राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष सुषमा सिंह ने उत्तर प्रदेश रानी लक्ष्मीबाई महिला एवं बाल सम्मान कोष योजना की समीक्षा बैठक, महिला उत्पीडन से सम्बन्धित शिकायतों की सुनवाई 17 फरवरी को

शि.वा.ब्यूरो, मुजफ्फरनगर। उ0प्र0 राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष (उप मंत्री स्तर) सुषमा सिंह ने आज निरीक्षण भवन में उपस्थित अधिकारियों के साथ विभिन्न महिला संबंधी मुददों पर चर्चा की गयी। जिसके पश्चात उपाध्यक्ष द्वारा ग्राम रानी का बसेडा में आयोजित एक कार्यक्रम में प्रतिभाग किया गया। उपाध्यक्ष ने इसके पश्चात निरीक्षण भवन में जिला प्रोबेशन अधिकारी एवं पुलिस अधिकारियों के साथ अपराहन 3ः00 बजे उत्तर प्रदेश रानी लक्ष्मीबाई महिला एवं बाल सम्मान कोष योजना की समीक्षा बैठक आयोजित की गयी है।
समीक्षा बैठक में जिला प्रोबेशन अधिकारी द्वारा बताया गया कि जिला संचालन समिति के स्तर पर कुल 244 प्रकरणों को आर्थिक सहायता दिये जाने हेतु स्वीकृत किया गया है, जिनमें से 181 बालिकाओं-महिलाओं को आर्थिक क्षतिपूर्ति की धनराशि का भुगतान सीधे पीडिता के खाते में पीएफएमएस प्रणाली के माध्यम से कर दिया गया है तथा जिला प्रोबेशन अधिकारी द्वारा 31 नवीन प्रकरणों को जिला संचालन समिति के स्तर पर स्वीकृत किये जाने के संबंध में भी अवगत कराया गया है। उपाध्यक्ष द्वारा समीक्षा बैठक में उपस्थित सभी अधिकारियों को नियमावली 2015 एवं शासनादेश में निहित प्राविधानों के अंतर्गत नियमानुसार प्रकरणों में पीडिताओं को सम्मान कोष योजना में आर्थिक सहायता दिये जाने हेतु निर्देशित किया गया। उपाध्यक्ष ने निर्देश दिये कि सम्मान कोष योजना प्रदेश सरकार की एक महत्वांकाक्षी योजना है, जिसमें पीडिताओं को ससमय आर्थिक सहायता दिया जाना आवश्यक है।
सुषमा सिंह द्वारा 17 फरवरी को प्रातः 10ः00 बजे जिले के सभी अधिकारियों के साथ महिला संबंधी योजनाओं की समीक्षा कलेक्ट्रेट सभागार में की जायेगी। इसके पश्चात पूर्वाहन 11ः00 बजे कलेक्ट्रेट सभागार में ही महिला जनसुनवाई कार्यक्रम आयोजित होगा। उपाध्यक्ष उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग के द्वारा महिला उत्पीडन की रोकथाम एवं पीडित महिलाओं को त्वरित न्याय दिलाये जाने तथा आवेदिकाओं की सुगमता के दृष्टिगत यदि जनपद की महिलाओ को किसी भी प्रकार की कोई परेशानी है तो वे अपने प्रार्थना पत्र सहित 17 फरवरी को (कल) को प्रातः 11ः00 बजे कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में उपस्थित होकर अपनी समस्या के निस्तारण हेतु आवेदन कर सकता है। समीक्षा बैठक में पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारी भी उपस्थित रहेंगे।

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