शि.वा.ब्यूरो, लखनऊ। ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने सोमवार को कहा कि प्रदेश के की जनपदों से बिलिंग को लेकर अनियमितताओं को सरकार ने गंभीरता से लिया है। हम इसकी जांच उपभोक्ता हित में एसटीएफ से कराएंगे। इसके लिए मुख्यमंत्री से अनुरोध किया गया है। ऊर्जा मंत्री ने यह बात गोमतीनगर स्थित मंत्री आवास बिजलीघर के औचक निरीक्षण के दौरान कही। निरीक्षण के दौरान गलत बिलिंग की शिकायतों व 100 फीसदी डाउनलोडेबल बिलिंग न होने पर नाराजगी जताते हुए उन्होंने बिलिंग एजेंसी के खिलाफ एफआईआर की कार्रवाई के निर्देश भी दिए।
उन्होंने कहा कि ऊर्जा विभाग मे उपभोक्ता ही सबकुछ है। उसके हितों से खिलवाड़ करने वालों से किसी भी प्रकार की सहानुभूति नहीं हो सकती है। जुलाई 2018 में बिलिंग एजेंसियों से हुए अनुबंध के तहत उन्हें 8 माह में शहरी व 12 माह में ग्रामीण क्षेत्रों में 97% डाउनलोडेबल बिलिंग सुनिश्चित करना था। दो साल बाद आज भी यह 10 फीसदी से कम है। इसके चलते लगातार गलत बिलिंग की शिकायतें उपभोक्ताओं के माध्यम से आ रही हैं। इस पूरे प्रकरण में घोर अनियमितता व भ्रष्टाचार हुआ है। मुख्यमंत्री से उपभोक्ता हित में इसकी एसटीएफ से जांच कराए जाने का अनुरोध भी किया है। जिससे उपभोक्ताओं के हितों से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ कड़ी कारवाई की जा सके। उपभोक्ताओं का उत्पीड़न किसी भी सूरत में स्वीकार्य नहीं है।
आज उपभोक्ता बिल देना चाहता है, लेकिन उसे समय पर सही बिल मिले तभी यह संभव होगा। सही बिल समय पर मिलेगा तो ही विभाग का 90 हजार करोड़ का घाटा काम होगा और सस्ती बिजली का सरकार का संकल्प भी आसानी से पूरा होगा। उन्होंने निर्देशित किया की अधिकारी 31 मार्च तक यह सुनिश्चित करें की प्रत्येक उपभोक्ता को डाउनलोडेबल बिल मिले। एमडी अपने स्तर से भी इसे सुनिश्चित कराएं।
ऊर्जा मंत्री ने बिलिंग एजेंसियों को किए गए भुगतान की भी ऑडिट कराने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने बिजलीघर के निरीक्षण में कमियों पर एमडी समेत अधिकारियों से जवाब तलब भी किया। साथ ही उन्हें समय से दूर करने के निर्देश भी दिए। साथ ही गर्मियों को लेकर भी अभी से सभी तैयारियों को समय से पूरा करने को भी कहा।
