अतिक्रमण व अवैध खरीद फरोख्त से बचाने को अब रखा जायेगा सरकारी सम्पत्तियों का लेखा-जोखा, जीआईएस आधारित जियो फेंसिंग का प्रयास शुरू


शि. वा ब्यूरो, मुजफ्फरनगर। जनपद में सरकारी सम्पत्ति पर अवैध कब्जा या अतिक्रमण अब बीते जमाने की बात होने जायेगी, क्योंकि अब जनपद के समस्त ग्राम सभा की सार्वजनिक सम्पत्तियों सहित विभिन्न शासकीय भूमि का लेखा जोखा रखने एवं अवैध अतिक्रमण से बचाने तथा इसकी अवैध खरीद-फरोख्त को रोकने के लिए जिला प्रशासन द्वारा इन सम्पत्तियों के जीआईएस आधारित जियो फेंसिंग का प्रयास आरम्भ हो गया है। यह कार्य प्रो जीआईएस साफ्टवेयर के माध्यम से किया जायेगा।
ज्ञात हो कि जनपद में सरकारी सम्पत्तियों के अतिक्रमण सहित इनके अवैध खरीद फरोख्त की खबरें अक्सर मीडिया की सुर्खियां बनती रही हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण वल्र्ड गिनीज आफद बुक में दर्ज मा. विजय सिंह का धरना है। दबंग राजनेता व भूमाफिया द्वारा सैकड़ों बीघा जमीन पर अतिक्रमण के विरोध में मा.विजय सिंह ने धरना आरम्भ किया था, लेकिन अब इस तरह की घटनाएं बीत दिनों की बातें बन कर रह जायेंगी। इससे निपटने के लिए जिला प्रशासन ने जनपद के समस्त ग्राम सभा की सार्वजनिक सम्पत्तियों सहित विभिन्न शासकीय भूमि का लेखा जोखा रखने एवं अवैध अतिक्रमण से बचाने तथा इसकी अवैध खरीद-फरोख्त को रोकने के लिए जिला प्रशासन द्वारा इन सम्पत्तियों के जीआईएस आधारित जियो फेंसिंग का प्रयास आरम्भ हो गया है। यह कार्य प्रो जीआईएस साफ्टवेयर के माध्यम से किया जायेगा। ग्राम समाज एवं अन्य राजकीय सम्पत्तियों को अब कोई भी आम नागरिक वेबसाईट व संबंधित साॅफ्टवेयर के माध्यम सेपूरी जानकारी प्राप्त कर सकता है। इतना ही उक्त के मौके का फोटोग्राफ भी देख सकता है। जानकारों की मानें तोू जिला प्रशासन के इस कार्य का उद्देश्य ग्राम सभा व राजकीय सम्पत्तियों का लेखा जोखा रखना, आम नागरिकों को इन सम्पत्तियों के अवैध खरीद-फरोख्त रोकने के प्रति जागरूक करना है, जिससे इनको अतिक्रमण से बचाया जा सके। इस संबंध में जिलाधिकारी सेल्वा कुमारी जयाराजन की अध्यक्षता में साॅफ्टवेयर डवलप करने के सम्बन्ध में एक आवश्यक वर्चुअल समीक्षा बैठक हुई, जिसमें उन्होंने उक्त कार्य को शीघ्र से शीघ्र अंजाम तक पहुंचाने के निर्देश दिये। वर्चुअल बैठक में एमडीए सचिव महेद्र प्रसाद, अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0) आलोक शर्मा, अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) अमित कुमार सिंह व  समस्त उप जिलाधिकारी मुख्य रूप से मौजूद रहे।

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