शि.वा.ब्यूरो, मुजफ्फरनगर। मण्डलायुक्त एवी राजमौलि ने निर्विवाद उत्तराधिकार (विरासत) खतौनी में दर्ज कराये जाने के विशेष अभियान के अन्तर्गत आज ग्राम बरला, व जट मुझेडा में खुली बैठक कर ग्रामवासियों के साथ सीधा संवाद कर अभियान व योजनाओं की जानकारी दी। उन्होने कहा कि उ0प्र0 शासन के निर्देशानुसार निर्विवाद उत्तराधिकार (विरासत) खतौनी में दर्ज कराये जाने का विशेष अभियान चलाया जा रहा है। उन्होने कहा कि 30 दिसम्बर तक राजस्व अधिकारियों द्वारा भ्रमण कर राजस्व ग्रामों में प्रचार-प्रसार तथा खतौनियों को पढा जायेगा तथा लेखपाल द्वारा विरासत हेतु प्रार्थना पत्र प्राप्त कर उन्हें ऑनलाइन भरा जायेगा।
इस अभियान के अन्तर्गत आज ग्राम बरला में 07 प्रकरण व जट मुझेडा में 8 प्रकरणों में वारिसों के नाम खतौनी में दर्ज किये जाने हेतु आवेदन प्राप्त हुए है। ग्राम वासियों के समक्ष सबकों पढकर सुनाया गया और तस्दीक की गई। उन्होने निर्देश दिये कि लेखपाल व सचिव एक ही दिन ग्राम सचिवालय में बैठेगे, ताकि ग्राम वासियों की समस्याओं का समाधान हो सके। उन्होने ग्राम पंचायत सचिव को ग्राम के पेंशनरों की जानकारी व संख्या न बताने पर आवंटित ग्रामों में पेशन, आवास व शौचालयों के समबन्ध में कैम्प लगाने के निर्देश दिये। उन्होने कहा कि अगर कही शिथिलता दिखती है तो सचिव की जवाबदेही तय कर कार्यवाही की जायेगी। उन्होने खसरा, खतौनी, गांव व नक्शा आदि का भी गहनता से निरीक्षण किया। उन्होने निर्देश दिये कि जनसमस्याओं का निस्तारण प्राथमिकता पर किया जाये, उसे अनावश्यक लम्बित न रखा जाये। आवारा पशुओं की समस्या पर उन्होने एक सप्ताह के अन्दर निस्तारण कराये जाने के निर्देश दिये।
मण्डलायुक्त ने बताया कि 31 दिसम्बर से 15 जनवरी 2021 तक क्षेत्रीय लेखपाल द्वारा ऑनलाइन जांच की प्रक्रिया के अनुसार कार्यवाही की जायेगी। 16 जनवरी से 31 जनवरी तक राजस्व निरीक्षकों द्वारा राजस्व निरीक्षक जांच एवं आदेश पारित करने की प्रक्रिया के अनुसार कार्यवाही की जायेगी। 16 जनवरी से 31 जनवरी तक राजस्व निरीक्षक (कार्यालय) द्वारा राजस्व निरीक्षक के नामान्तरण आदेश को आर-6 में दर्ज करने के पश्चात खतौनी की प्रविष्टियों को भूलेख साफ्टवेयर में अद्यावधिक भी किया जायेगा।
उन्होंने कहा कि 01 फरवरी से 07 फरवरी 2021 तक जिलाधिकारी द्वारा प्रत्येक लेखपाल, राजस्व निरीक्षक, तहसीलदार तथा उप जिलाधिकारी से इस आशय का प्रमाण पत्र प्राप्त किया जायेगा कि उनके क्षेत्र के अन्तर्गत स्थित राजस्व ग्रामों में निर्विवाद उत्तराधिकार का कोई भी प्रकरण दर्ज होने से अवशेष नही है। 8 फरवरी से 15 फरवरी तक अभियान के अन्त में जिलाधिकारी द्वारा जनपद के प्रत्येक तहसील के दस प्रतिशत राजस्व ग्रामों के रैण्डमली चिन्हित करते हुए उनमें अपर जिलाधिकारी, उप जिलाधिकारी व अन्य जनपद स्तरीय अधिकारियों द्वारा इस तथ्य की जांच करायी जायेगी कि निर्विवाद उत्तराधिकार का कोई प्रकरण दर्ज होने से बचा नही है। 31 दिसम्बर 2020, 17 जनवरी तथा 02 फरवरी को जनपद की प्रगति रिपोर्ट निर्धारित प्रास्प मे परिष की वेबसाइट पर फीड किया जायेगा तथा 20 फरवरी तक जनपद द्वारा परिषद को संलग्न निर्धारित प्रारूप पर प्रमाण पत्र उपलब्ध कराये जायेगे।
इस अवसर पर जिलाधिकारी सेल्वा कुमारी जे, अपर आयुक्त प्रशासन सहारनपुर, अपर जिलाधिकारी प्रशासन अमित सिंह, एसडीएम सदर दीपक कुमार सहित अन्य अधिकारी, ग्राम प्रधान व ग्रामवासी उपस्थित थे।