यूपीपीसीएल में रिक्त पदों पर भर्ती को ज्ञापन दिया, विभिन्न विभागों में हजारों पदों पर की जानी हैं नियुक्तियां


शि.वा.ब्यूरो, प्रयागराज/ लखनऊ। आज संविधान दिवस पर राष्ट्रीय आवाहन पर प्रयागराज में युवा मंच बैनर तले तकनीकी छात्रों ने प्रदेश में तकनीकी संवर्ग में रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू करने और यूपीपीसीएल के 4102 तकनीशियन पदों को बहाल करने की मांग को लेकर मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपा। इस अवसर पर युवा मंच के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य इंजीनियर राम बहादुर पटेल ने कहा कि प्रदेश में तकनीकी संवर्ग में भारी पैमाने पर रिक्त पद अरसे से हैं लेकिन इन्हें भरा नहीं जा रहा है। आईटीआई, डिप्लोमा व बीटेक, बीसीए, एमसीए जैसी डिग्री हासिल कर प्रदेश में लाखों युवा बेरोजगार भटक रहे हैं लेकिन रिक्त पदों को भी भरने के बजाय आउटसोर्सिंग, संविदा के तहत काम करा कर बेइंतहा शोषण किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार रोजगार के मुद्दे पर बडेघ् बड़े दावे कर अपनी उपलब्धि का बखान कर रही है लेकिन सच्चाई व जमीनी हकीकत इसके विपरीत है। उन्होंने सवाल उठाया कि आखिर आईटीआई छात्रों द्वारा साल भर से यूपीपीसीएल के बिना वजह निरस्त किये गए विज्ञापन बहाल करने की मांग प्रदेश सरकार अनसुनी क्यों कर रही है। इस अवसर पर प्रयागराज में युवा मंच प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य इंजी. राम बहादुर पटेल, गोविंद सरोज, मनोज पटेल, राकेश वर्मा, रोहित मौर्य, रोहित यादव, प्रेम चन्द्र पटेल, बाल मुकुन्द गुप्ता, अमन विश्वकर्मा आदि उपस्थित रहे।

यूपी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के चेयरमैन प्रवीर कुमार ने यूपी के मुख्य सचिव राजेन्द्र कुमार तिवारी को पत्र लिखा

इसके साथ ही यूपी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के चेयरमैन प्रवीर कुमार ने यूपी के मुख्य सचिव राजेन्द्र कुमार तिवारी को पत्र लिखा है। उन्होंने खाली पदों की रिपोर्ट सरकार को दी है। साथ ही साथ भर्ती प्रकिया में विसंगतियों की जानकारी भी साझा की है। आयोग के चेयरमैन ने अपने पत्र में मुख्य सचिव राजेन्द्र कुमार तिवारी से विसंगतियों को दूर करने के लिए के अपने स्तर पर विभागों को निर्देशित करने का आग्रह भी किया है।


सूत्रों की मानें तो 37 विभागों में भर्ती की जानी है। इनमें सबसे ज्यादा 9222 पद परिवार कल्याण विभाग में खाली है। जानकारी के अनुसार परिवार कल्याण विभाग में 9222, ग्राम विकास में 1658, राजस्व परिषद में 6028, आंतरिक लेखा एवं लेखा परीक्षक विभाग में 1303, बाल विकास एवं पुष्टहार विभाग में 3349, गन्ना एवं चीनी विभाग में 1066, शिक्षण एवं सेवायोजन विभाग में 2268, शिक्षा निदेशक बेसिक विभाग में 1055, प्रमुख अभियंता परियोजना सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग में 911, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में 790, लोक निर्माण विभाग में 440, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग में 427, सहकारी समितियों और पंचायत विभाग में 412, राज्य कृषि उत्पादन एवं मंडी परिषद में 412, आबकारी विभाग में 356, औद्योगिक विकास विभाग में 240, महिला कल्याण विभाग में 216, सचिवालय प्रशासन विभाग में 199, आवास आयुक्त के विभाग में 188, दुग्ध आयुक्त के विभाग में 188, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग में 142, कोषागार निदेशालय में 142, प्रधान एवं मुख्य वन संरक्षक के विभाग में 138, राष्ट्रीय छात्र सेना दल निदेशालय में 138, राज्य सेतु निगम में 135, चकबंदी विभाग में 134, माध्यमिक शिक्षा परिषद में 125, नागरिक सुरक्षा निदेशालय में 124, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं विभाग में 123, प्राविधिक शिक्षा विभाग में 119, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग में 118, आयुक्त एवं निबंधन सहकारिता विभाग में 116, मतत्स निदेशालय में 111, समाज कल्याण विभाग में 105, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग में 101, रेशम निदेशालय में 101 व कृषि विभाग में 100 पदों पर नियुक्ति होनी है।

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