शि.वा.ब्यूरो, मुजफ्फरनगर। उच्च न्यायालय, उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण से प्राप्त पत्रों के अनुपालन में जनपद न्यायाधीश व जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष राजीव शर्मा की अध्यक्षता व निर्देशन में उच्च न्यायालय व शासन द्वारा कोविड-19/ कोरोना वायरस के संक्रमण के सम्बन्ध में जारी किये गये दिशा-निर्देशों का पालन करते हुए दीवानी न्यायालय परिसर में स्थित केन्द्रीय हाॅल में संविधान दिवस के सम्बन्ध में एक गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसका संचालन जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव सलोनी रस्तोगी ने किया।
गोष्ठी में मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण के अध्यक्ष मलखान सिंह, प्रधान न्यायाधीश परिवार न्यायालय पंकज अग्रवाल, सभी न्यायिक अधिकारीगण, मध्यस्थ अधिवक्तागण, पैनल अधिवक्तागण, तथा कर्मचारीगण द्वारा भाग लिया गया। जनपद न्यायाधीश ने संविधान की उद्देशिका तथा मूल कर्तव्यों का निर्वहन करने हेतु सभी को प्रेरित करते हुए संविधान की प्रस्तावना व मूल कर्तव्यों का पाठन कराया। उन्होंने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति के अपने समाज के प्रति कुछ कर्तव्य होते है। इन कर्तव्यों के अनुपालन में ही उसकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता एवम् पूर्ण विकास सम्भव है। यदि हम सभी अपने कर्तव्यों के प्रति सजग रहे तो हम सभी के अधिकार स्वतः ही सुनिश्चित हो जायेगे। जनपद न्यायाधीश ने कहा कि संविधान के भाग 4-क के अनुच्छेद 51-क में दिये मौलिक कर्तव्य वर्ष 1976 में जोडे गये हैं, परन्तु भारतीय परम्पराओं तथा चिंतन की धाराओ ने सदियो से कर्तव्यों के निर्वहन पर बहुत अधिक बल दिया गया है, जिसे धर्म कहा जाता था। हम अपने कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक व ईमानदारी से निर्वहन करते हुए जिम्मेदार नागरिक बने, जिससे राष्ट्र विकास व उन्नति की नई उचाईयों को छूू ले। परिवार न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश ने बताया कि हमें संविधान निर्माताओं के संघर्ष तथा परिश्रम को सदैव याद रखना चाहिए। संविधान के आदर्शो, स्वतंत्रता आन्दोलनों, राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान, का सम्मान करना चाहिए। आपस में भाईचारे की भावना बनाये रखें, जो जाति धर्म के भेद भाव से परे हों। मोटर दुर्घटना दावा प्राधिकरण के अध्यक्ष मलखान सिंह ने कहा कि अपने देश की गौरवशाली परम्परा के महत्व को समझे तथा पर्यावरण संरक्षण की दिशा में कार्य करें। ऐसी सभी प्रथाओं का त्याग करें, जो स्त्रियों के सम्मान के विरूद्ध हो। संविधान दिवस की इस गोष्ठी में संविधान की उद्देशिका तथा नागरिकों के मूल कर्तव्यों के सम्बन्ध में अन्य न्यायिक अधिकारीगण द्वारा भी अपने अपने विचार व्यक्त किये गये।
